इस्तीफ़े का मुखौटा और पक्षपात की राजनीति: झारखंड सूचना आयुक्त की नियुक्ति में विधि का उपहास !
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(6) की विधायी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है संस्थागत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, इस शर्त के साथ कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त “किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा।” यह प्रावधान किसी औपचारिक या क्षणिक पात्रता का प्रश्न नहीं है, बल्कि एक गहरी संरचनात्मक सुरक्षा…