झारखण्ड सरकार कैबिनेट की प्रमुख स्वीकृतियाँ – 2025
रांची। झारखण्ड मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
- शहीद जवानों के आश्रितों को सम्मान:
- उग्रवादी घटनाओं या सीमा रक्षा में वीरगति को प्राप्त केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के राज्यवासी कर्मियों के आश्रितों को विशेष अनुग्रह अनुदान और सरकारी सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति की स्वीकृति।
- सीएजी प्रतिवेदन:
- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त अवधि का प्रतिवेदन (संख्या-3, वर्ष 2025) झारखण्ड विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- सेवानिवृत्ति लाभ:
- 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों की पेंशन गणना हेतु काल्पनिक वेतनवृद्धि (Notional Increment) की स्वीकृति।
- नई सेवा नियमावलियाँ:
- झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली-2025।
- पुलिस, कक्षपाल, सिपाही एवं उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली-2025।
- राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला अधीनस्थ चतुर्थ वर्गीय पद (विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक) नियमावली-2025।
- विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2025।
- आयुष स्वास्थ्य सेवा नियमावली (संशोधन)-2024।
- बर्खास्तगी के निर्णय:
- डॉ. कुमारी रेखा (मुसाबनी, जमशेदपुर),
- डॉ. रिना कुमारी (सदर अस्पताल, बोकारो),
- डॉ. वीणा कुमारी एम (कसमार, बोकारो)।
- न्यायालय एवं सुरक्षा:
- डाल्टनगंज न्यायमंडल में एससी/एसटी अत्याचार निवारण मामलों के लिए विशेष न्यायालय।
- श्रावणी मेला-2025: 10 जुलाई से 10 अगस्त तक 28 अस्थायी मेला ओपी एवं 19 अस्थायी यातायात ओपी।
- शिक्षा:
- प्राथमिक विद्यालयों में 4339 नए पद (उर्दू सहायक शिक्षक व आचार्य)।
- दिव्यांग बच्चों हेतु विशेष शिक्षा सहायक आचार्य नियुक्ति।
- स्वास्थ्य सेवाएँ:
- अटल मोहल्ला क्लीनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक।
- अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियाँ:
- CRISP संस्था के साथ Non-Financial MoU।
- जीएसटी प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हेतु भवन निर्माण विभाग के नियमों में संशोधन।
