UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी से लेकर साइबर सुरक्षा और औद्योगिक विकास तक कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज, IIT कानपुर के सहयोग से साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सैनिक स्कूल के लिए मुफ्त जमीन और आवासीय निर्माण जैसी योजनाओं से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे।
योगी कैबिनेट के 22 फैसले, कई क्षेत्रों में विकास को मिलेगी रफ्तार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, साइबर सुरक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों पर फैसला लिया गया। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में परिवहन सुविधाओं को मजबूत करना, सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी राहत देना, डिजिटल सुरक्षा को बेहतर बनाना और निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देना है।
बैठक के एजेंडे में सड़क परियोजनाओं के अलावा सैनिक स्कूल के लिए जमीन, वेयरहाउस निर्माण, आवासीय इकाइयों, जल निकासी और पेयजल परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल रहे।
1. उत्तर प्रदेश में बनेंगे चार नए लिंक एक्सप्रेसवे
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने और प्रमुख एक्सप्रेसवे के बीच संपर्क बेहतर बनाने की उम्मीद है।
मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं में फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं।
इन लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण से अलग-अलग क्षेत्रों के बीच आवागमन अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है। बेहतर सड़क संपर्क से यात्रियों और माल परिवहन को लाभ मिलने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।
2. शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और आश्रितों को मिलेगा कैशलेस इलाज
कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इस फैसले में माध्यमिक शिक्षा और संस्कृत विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को शामिल किया गया है।
इस व्यवस्था से पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान खर्च की व्यवस्था करने में राहत मिलने की उम्मीद है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलने से उपचार के समय तत्काल भुगतान का आर्थिक दबाव भी कम हो सकता है।
3. IIT कानपुर के सहयोग से बनेगा साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर
डिजिटल सेवाओं और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भी योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट ने IIT कानपुर के C3iHub के माध्यम से साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इस केंद्र का उद्देश्य साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों से निपटने और डिजिटल व्यवस्था की सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना है। ऑनलाइन सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी प्रणालियों पर बढ़ती निर्भरता के बीच साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ रहा है।
ऐसे में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना को प्रदेश की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने से जुड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।
4. मैनपुरी में सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त मिलेगी
योगी कैबिनेट ने मैनपुरी में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से सैनिक स्कूल से जुड़ी भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इसके अतिरिक्त झांसी और ललितपुर में वेयरहाउस निर्माण के लिए भी मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वेयरहाउस से संबंधित परियोजनाएं भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने और औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकती हैं।
5. FDI और वैश्विक कंपनियों के निवेश से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी
उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट बैठक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI तथा वैश्विक कंपनियों के निवेश से संबंधित सशक्त समिति के फैसलों को मंजूरी दी गई।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर भी विचार किया गया। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के माध्यम से कंपनियां तकनीकी, प्रबंधन और अन्य व्यावसायिक सेवाओं से जुड़े काम संचालित कर सकती हैं।
बैठक में लखनऊ और हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित PM MITRA मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल रहा। इसके अलावा प्रदेश में PRAGATI रोबोटिक्स पार्क बनाने से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।
इन पहलों का उद्देश्य औद्योगिक बुनियादी ढांचे, निवेश और तकनीक आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना है।
6. प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए बनेंगी 845 आवासीय इकाइयां
प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवासीय इकाइयों के निर्माण को वित्तीय मंजूरी देने से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में शामिल रहा।
इसके अलावा प्रयागराज में एक ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। आवासीय इकाइयों और अन्य सुविधाओं से जुड़े ये प्रस्ताव शहर में संस्थागत जरूरतों और आवास संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
7. सीवरेज, पेयजल और जल निकासी परियोजनाओं पर भी फोकस
कैबिनेट बैठक में शहरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। लखनऊ और वाराणसी में सात सीवरेज तथा पेयजल परियोजनाओं के खर्च से जुड़े प्रस्ताव बैठक के एजेंडे में शामिल रहे।
इन परियोजनाओं का संबंध शहरों में जल निकासी, सीवरेज व्यवस्था और पेयजल सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से है। शहरी आबादी की जरूरतों को देखते हुए इन सेवाओं का विस्तार और सुधार नागरिक सुविधाओं के लिहाज से अहम माना जाता है।
8. उत्तर प्रदेश इनलैंड वेसल्स रूल्स, 2026 और पशुधन मिशन से जुड़े फैसले
बैठक में उत्तर प्रदेश इनलैंड वेसल्स रूल्स, 2026 को लागू करने से संबंधित प्रस्ताव भी शामिल रहा। इसके साथ ही राज्य पशुधन मिशन के तहत एक प्रस्ताव को मंजूरी देने से जुड़ा फैसला भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल था।
इन प्रस्तावों के जरिए परिवहन संबंधी नियमों और पशुधन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जाने की बात सामने आई है।
योगी सरकार के फैसलों में सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा और निवेश पर जोर
योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने, साइबर सुरक्षा मजबूत करने, सैनिक स्कूल और वेयरहाउस के लिए जमीन उपलब्ध कराने तथा औद्योगिक निवेश से जुड़े कई विषय शामिल रहे।
चार लिंक एक्सप्रेसवे, IIT कानपुर के सहयोग से साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, PM MITRA मेगा टेक्सटाइल पार्क और आवासीय निर्माण जैसे प्रस्ताव प्रदेश के बुनियादी ढांचे और विकास योजनाओं के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। हालांकि, अलग-अलग परियोजनाओं की समयसीमा, लागत और निर्माण की प्रगति से जुड़ी विस्तृत जानकारी संबंधित सरकारी आदेशों और विभागीय घोषणाओं से स्पष्ट होगी।
