बिहार को पीएम मोदी देंगे दो आधुनिक कृषि मंडियों की सौगात, ₹158.43 करोड़ से बदली सूरत; 21 नवंबर को गयाजी और पटना के बाजारों का होगा लोकार्पण

पटना: बिहार में किसानों और कृषि व्यापार से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य की कृषि विपणन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में गयाजी और पटना के मुसल्लहपुर स्थित दो कृषि बाजार प्रांगणों का कायाकल्प किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर 2026 को इन दोनों आधुनिक कृषि बाजार प्रांगणों का लोकार्पण कर इन्हें आम जनता को समर्पित करेंगे। बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि विपणन निदेशालय ने इन बाजारों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण कराया है। दोनों परियोजनाओं पर कुल 158.43 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इन बाजारों के आधुनिक होने से किसानों, व्यापारियों, श्रमिकों और कृषि व्यवसाय से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

158.43 करोड़ रुपये से हुआ दोनों कृषि बाजारों का कायाकल्प

बिहार सरकार ने कृषि बाजारों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया है। पटना के मुसल्लहपुर कृषि बाजार प्रांगण के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण पर 68.41 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वहीं, गयाजी कृषि बाजार प्रांगण के विकास पर 90.02 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। इस तरह दोनों बाजारों को विकसित करने में कुल 158.43 करोड़ रुपये की लागत आई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादों के खरीद-बिक्री और विपणन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना है।

किसानों और व्यापारियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

दोनों कृषि बाजार प्रांगणों में किसानों, व्यापारियों, श्रमिकों और आम नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कराया गया है। इनमें वेंडिंग प्लेटफॉर्म, दुकानों का निर्माण, वे-ब्रिज, बेहतर जल निकासी व्यवस्था, प्रशासनिक भवन और आंतरिक सड़कों का विकास शामिल है। इसके अलावा श्रमिकों के लिए विश्राम गृह, कर्मचारी कैंटीन, मछली बाजार और केला मंडी जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। इन व्यवस्थाओं से कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री और बाजार संचालन को पहले की तुलना में अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

सोलर पैनल और कम्पोस्टिंग प्लांट से बढ़ेगा पर्यावरण संरक्षण

कृषि बाजारों के आधुनिकीकरण में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। दोनों बाजार प्रांगणों में सोलर पैनल की व्यवस्था की गई है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, बाजार से निकलने वाले कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए कम्पोस्टिंग संयंत्र विकसित किए गए हैं। इन सुविधाओं से बाजार परिसर को स्वच्छ रखने और अपशिष्ट का उचित निपटान करने में सहायता मिलेगी।

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया सरकार का लक्ष्य

बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसानों को केवल बेहतर उत्पादन का अवसर देना ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनकी उपज के उचित विपणन के लिए आधुनिक और व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। सरकार कृषि बाजारों को बेहतर सुविधाओं से लैस करने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि किसानों और व्यापारियों को बेहतर व्यावसायिक वातावरण मिल सके।

उन्होंने कहा कि बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण से कृषि उत्पादों के क्रय-विक्रय और विपणन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। बेहतर सड़क, जल निकासी, दुकानें और वेंडिंग प्लेटफॉर्म बाजार की गतिविधियों को सुचारु बनाएंगे। इसके साथ ही श्रमिक विश्राम गृह और कर्मचारी कैंटीन जैसी सुविधाओं से बाजार में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।

उत्पादन से लेकर विपणन तक मजबूत होगी कृषि व्यवस्था

कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केवल उत्पादन बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध हो और उन्हें विपणन के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कृषि अवसंरचना के विकास को मिली गति का उल्लेख करते हुए कहा कि गयाजी और मुसल्लहपुर कृषि बाजार प्रांगणों का आधुनिकीकरण इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का लक्ष्य बिहार के कृषि बाजारों को किसानों की सुविधा, कृषि व्यापार की मजबूती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि का केंद्र बनाना है।

21 नवंबर को प्रधानमंत्री करेंगे दोनों बाजारों का लोकार्पण

अब 21 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गयाजी और पटना के मुसल्लहपुर कृषि बाजार प्रांगणों का लोकार्पण किया जाएगा। 158.43 करोड़ रुपये की लागत से तैयार ये आधुनिक बाजार बिहार की कृषि विपणन व्यवस्था को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इससे किसानों और व्यापारियों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलने के साथ कृषि कारोबार को भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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