रांची: झारखंड की राजधानी रांची में RIMS की अधिग्रहित जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जांच तेज कर दी है। शुक्रवार की सुबह एसीबी की अलग-अलग टीमों ने गिरफ्तार आईएएस अधिकारी मनोज कुमार रंजन, एसडीओ मनोज कुमार समेत कुल सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के आवास और अन्य ठिकानों पर जमीन से संबंधित दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण कागजातों की गहन जांच की जा रही है। इस छापेमारी को रिम्स की 9.65 एकड़ अधिग्रहित जमीन से जुड़े कथित घोटाले की जांच में अहम कार्रवाई माना जा रहा है।
IAS मनोज कुमार रंजन समेत सात अधिकारियों पर ACB की कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, एसीबी ने इस मामले में 17 नवंबर की रात आईएएस मनोज कुमार रंजन समेत छह पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद गुरुवार को बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। अब शुक्रवार सुबह एसीबी की अलग-अलग टीमों ने इन सात अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। जांच एजेंसी जमीन से जुड़े दस्तावेजों और अधिकारियों की भूमिका से संबंधित साक्ष्य जुटाने में लगी है।
रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन को निजी संपत्ति दिखाने का आरोप
पूरा मामला रांची के मोरहाबादी और कोकर इलाके में रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि सरकारी उपयोग के लिए अधिग्रहित इस जमीन को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करके निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई। इस कथित गड़बड़ी में जमीन की खरीद-बिक्री से लेकर रजिस्ट्री और अन्य राजस्व प्रक्रियाओं में अनियमितता किए जाने का आरोप है।
गिरफ्तार अधिकारियों की भूमिका की हो रही जांच
इस मामले में एसीबी ने पहले आईएएस मनोज कुमार रंजन के साथ छह अन्य पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC), तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं। जांच में इन अधिकारियों की कथित भूमिका जमीन की अवैध खरीद-बिक्री, दस्तावेजी प्रक्रिया और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर से जुड़ी होने की बात सामने आई है। वहीं, बेरमो एसडीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद इस मामले की जांच का दायरा और बढ़ गया है।
रजिस्ट्री से दाखिल-खारिज तक की प्रक्रिया जांच के घेरे में
एसीबी इस पूरे मामले में जमीन की रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि अधिग्रहित जमीन के रिकॉर्ड में किस स्तर पर और किसकी भूमिका से कथित गड़बड़ी की गई। जमीन को निजी संपत्ति के तौर पर दिखाने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और इस प्रक्रिया में किन अधिकारियों की भूमिका रही, इसकी भी जांच की जा रही है।
जमीन पर हुए अवैध निर्माण को भी लेकर हुई थी कार्रवाई
जांच के दौरान अधिग्रहित जमीन के एक हिस्से पर निर्माण कराए जाने का मामला भी सामने आया था। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित अवैध निर्माण को हटाया गया था। अब एसीबी की ताजा छापेमारी के जरिए इस पूरे मामले से जुड़े दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
फिलहाल सात अधिकारियों के ठिकानों पर चल रही छापेमारी के बाद इस कथित जमीन घोटाले में कई और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की संभावना है। एसीबी की जांच का मुख्य फोकस सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाने की कथित साजिश, दस्तावेजों में हेरफेर और इसमें शामिल अधिकारियों की भूमिका का पता लगाना है।
