भोजपुर जिले के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में करीब 45 दिन बाद महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। मुलाकात के कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री ने मामले से जुड़े दो प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पदों से हटा दिया।
मुख्यमंत्री आवास पर हुई परिवार से मुलाकात
पटना के एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मुलाकात में भरत तिवारी की मां आशा देवी सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान परिजनों ने अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी और मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
भरत तिवारी की मां ने अधिकारियों को लेकर उठाई शिकायत
मुलाकात के दौरान भरत तिवारी की मां आशा देवी ने तत्कालीन एसडीपीओ और एसडीओ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया।
एनकाउंटर मामले में पहले से दर्ज है केस
गौरतलब है कि जून महीने में भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस एनकाउंटर के दौरान भरत तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में तत्कालीन एसडीपीओ, थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है। घटना के बाद से यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद दो अधिकारियों पर गिरी गाज
परिजनों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लिया। एनकाउंटर के समय जगदीशपुर में तैनात रहे तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को उनके वर्तमान पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय वापस भेज दिया गया है। इससे पहले उनकी तैनाती मद्य निषेध विभाग में डीएसपी के रूप में की गई थी।
इसी क्रम में जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीओ संजीत कुमार को भी उनके पद से हटा दिया गया है। अब उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है।
मामले पर बनी हुई है सबकी नजर
भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मुख्यमंत्री की यह मुलाकात और उसके बाद की गई प्रशासनिक कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इस मामले में आगे की जांच, कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक फैसलों पर सभी की नजर बनी हुई है।
