हरियाणा : हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र जिला अस्पताल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के खिलाफ बड़ा और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने आरोपी डॉक्टर की पेंशन में भारी कटौती करते हुए उसे न्यूनतम स्तर पर ला दिया है। इस फैसले के बाद जहां पहले डॉक्टर को हर महीने 1 लाख 15 हजार रुपये पेंशन मिलती थी, वहीं अब उसे भत्तों सहित केवल 15 हजार रुपये ही प्राप्त होंगे।
सरकार का कड़ा संदेश, अपराधियों पर आर्थिक कार्रवाई
सरकार की इस कार्रवाई को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने साफ संकेत दिया है कि ऐसे मामलों में केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं होगी, बल्कि सरकारी सुविधाओं और आर्थिक लाभों पर भी सख्त प्रहार किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विभागीय इतिहास में इस तरह की कार्रवाई बेहद दुर्लभ मानी जा रही है। इससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि गंभीर आरोपों में घिरे सरकारी कर्मियों को किसी भी प्रकार की विशेष राहत नहीं दी जाएगी।
29 मई को सामने आया था मामला
जानकारी के अनुसार, 29 मई को कुरुक्षेत्र जिला अस्पताल में परामर्शदाता चिकित्सक के रूप में कार्यरत डॉ. शैलेंद्र कुमार पर अस्पताल में आई एक नाबालिग लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। मामला सामने आते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
गिरफ्तारी के बाद नौकरी से भी हटाया गया
घटना के सामने आने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने आरोपी डॉक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। बताया गया कि डॉ. शैलेंद्र कुमार सेवानिवृत्ति के बाद संविदा आधार पर दोबारा नियुक्त किए गए थे, लेकिन आरोप सामने आने के बाद उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई।
अब स्वास्थ्य विभाग ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उनकी मासिक पेंशन में भी बड़ी कटौती कर दी है। पहले जहां उन्हें 1.15 लाख रुपये मासिक पेंशन मिल रही थी, वहीं अब यह राशि घटाकर 9 हजार रुपये कर दी गई है। भत्तों को जोड़ने के बाद कुल भुगतान लगभग 15 हजार रुपये रहेगा।
पहले भी विवादों में रह चुका है आरोपी डॉक्टर
सूत्रों के मुताबिक, डॉ. शैलेंद्र कुमार का नाम इससे पहले भी एक महिला से दुष्कर्म के मामले में सामने आ चुका है। उस मामले में वह जेल भी जा चुका था। ऐसे में नए आरोप सामने आने के बाद सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कठोर रुख अपनाया है।
राज्य सरकार की इस कार्रवाई को प्रशासनिक स्तर पर एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ हर संभव सख्त कदम उठाया जाएगा।
