देहरादून। उत्तराखंड के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित युवा कौशल महोत्सव-2026 में प्रतिभाग किया। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया। इसके साथ ही सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षण लेकर रोजगार हासिल करने वाले 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 32 राजकीय आईटीआई टॉपर्स को भी मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के युवा अपनी मेहनत, प्रतिभा और कौशल के दम पर राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि प्रदेश का कोई भी प्रतिभाशाली युवा संसाधनों या अवसरों की कमी के कारण पीछे न रह जाए।
वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड के दो युवाओं ने जीता सिल्वर मेडल
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सितंबर 2026 में चीन के शंघाई में आयोजित 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत के प्रदर्शन का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 सिल्वर मेडल और 20 मेडलियन्स फॉर एक्सीलेंस हासिल किए। इस उपलब्धि के साथ भारत ने प्रतियोगिता में 10वां स्थान प्राप्त किया, जो वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उत्तराखंड की दो प्रतिभाशाली प्रतिभागियों सानिया जोशी और पार्थ बोहरा की उपलब्धियों की सराहना की। सानिया जोशी ने रिटेल सेल्स और पार्थ बोहरा ने इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में सिल्वर मेडल जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने दोनों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता उत्तराखंड के दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी।
35 युवाओं को नियुक्ति पत्र, 32 आईटीआई टॉपर्स हुए सम्मानित
युवा कौशल महोत्सव के दौरान रोजगार के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों को भी विशेष महत्व दिया गया। मुख्यमंत्री ने सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षण प्राप्त कर नौकरी हासिल करने वाले 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे।
इसके अलावा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के 32 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के टॉपर्स को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षित युवाओं को नियुक्ति मिलना इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के 100 से अधिक युवा विदेशों में भी अपनी सेवाएं देकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।
उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को दिया जा रहा कौशल प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्तमान समय में रोजगार के स्वरूप में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसे में युवाओं को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित रखने के बजाय आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देना जरूरी है।
इसी उद्देश्य से प्रदेश के राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने, संस्थानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और औद्योगिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिले, जहां कुशल मानव संसाधन की मांग अधिक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और खेल सहित प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।
नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें युवा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से नौकरी पाने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में भी आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रदेश के युवा केवल जॉब सीकर न बनें, बल्कि जॉब क्रिएटर बनकर दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं।
इसके लिए राज्य में स्टार्टअप नीति लागू की गई है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही युवाओं को अपने व्यावसायिक विचारों को धरातल पर उतारने में मदद देने के लिए 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा प्रोत्साहन योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को ऋण और सब्सिडी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि आर्थिक परेशानियां उनके सपनों और नए व्यवसाय शुरू करने की राह में बाधा न बनें।
युवाओं की समस्याओं और सुझावों के लिए बनेगा युवा आयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से युवा आयोग के गठन की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके माध्यम से युवाओं को राज्य की नीतियों और विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलेगा।
उन्होंने कहा कि युवा केवल प्रदेश का भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत भी हैं। उनकी ऊर्जा, प्रतिभा और नए विचार उत्तराखंड को विकास के नए मुकाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
खेलों में भी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की पहल
मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं के सर्वांगीण विकास में खेलों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि इससे अनुशासन, टीम भावना, संघर्ष करने की क्षमता और मुश्किल परिस्थितियों में दोबारा खड़े होने का आत्मविश्वास भी विकसित होता है।
इसी सोच के साथ राज्य में नई खेल नीति लागू की गई है। खेल अवस्थापना सुविधाओं, स्टेडियमों और प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार किया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ सरकारी सेवाओं में भी अवसर दिए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी खेलों के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान स्थापित करें।
पेपर लीक और नकल रोकने के लिए लागू किया देश का सबसे सख्त कानून
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखना और भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक और नकल जैसी घटनाएं सामने आती थीं। इससे मेहनती और प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों का व्यवस्था से विश्वास कमजोर हुआ था। कई माता-पिता अपनी जीवनभर की जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते थे, लेकिन नकल माफियाओं की वजह से मेहनती युवाओं के साथ अन्याय होता था।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया।
आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने वाले अधिकारियों को भी सम्मान
युवा कौशल महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने राजकीय आईटीआई में राज्य स्तरीय प्रवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए विभागीय पोर्टल विकसित करने में योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जा सकता है। आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों का योगदान सराहनीय है।
युवा कौशल महोत्सव-2026 के माध्यम से सरकार ने कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और युवाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में सम्मानित युवाओं की उपलब्धियों को प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया गया।
