राहुल गांधी की 48 सवालों वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा जवाब; 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच जारी कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं की ओर से दायर एक अर्जी पर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा है। इस अर्जी में चुनाव आयोग के अधिकारियों से कुल 48 सवाल पूछने की अनुमति देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से चुनाव आयोग की ओर से अदालत में दाखिल काउंटर-एफिडेविट की मंजूरी और निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े सवाल उठाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की है। अदालत ने चुनाव आयोग को याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि वह याचिकाकर्ताओं की मांग पर सुनवाई करने के बाद उचित आदेश पारित करेगा।

राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक ने क्यों मांगी 48 सवाल पूछने की अनुमति?

इस मामले में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि एक दिन पहले ही इस संबंध में आवेदन दाखिल किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को अदालत में जो काउंटर-एफिडेविट दाखिल किया था, उसमें SIR से संबंधित सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिए जाने और उनकी मंजूरी मिलने की बात कही गई है।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं के अनुसार इस एफिडेविट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि संबंधित फैसलों को किस तारीख को मंजूरी दी गई, इसके लिए कौन-सी फाइल नोटिंग की गई और निर्णय लेने की वास्तविक प्रक्रिया क्या थी। इसी आधार पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूछताछ करने की अनुमति मांगी है।

चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों की मंजूरी पर उठाए सवाल

INDIA ब्लॉक के नेताओं की अर्जी में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येतुरू की ओर से दाखिल एफिडेविट को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने वास्तव में मंजूरी दी थी?

याचिकाकर्ताओं ने यह भी जानना चाहा है कि इस एफिडेविट को मंजूरी किसी औपचारिक बैठक में दी गई थी या फाइल सर्कुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति प्राप्त की गई थी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मंजूरी की तारीख और उससे जुड़े दस्तावेजी रिकॉर्ड पेश करने की मांग की है।

क्या किसी चुनाव आयुक्त ने जताई थी आपत्ति?

अर्जी में चुनाव आयोग के काउंटर-एफिडेविट की मंजूरी से जुड़ी पूरी प्रक्रिया का विवरण मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि एफिडेविट दाखिल करने की अनुमति कब दी गई थी और किस माध्यम से तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति प्राप्त हुई थी।

इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या इस दस्तावेज में किसी चुनाव आयुक्त ने कोई बदलाव सुझाया था या किसी तरह की आपत्ति दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ताओं ने उन फाइलों, रिकॉर्ड और आधिकारिक दस्तावेजों का विवरण भी मांगा है, जिनमें मंजूरी से संबंधित पूरी प्रक्रिया दर्ज की गई हो।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग के काउंटर-एफिडेविट में कहा गया था कि इसे दाखिल करने की मंजूरी निर्वाचन आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से दी थी। विपक्षी नेताओं की अर्जी इसी दावे से संबंधित तथ्यों और रिकॉर्ड को स्पष्ट करने की मांग कर रही है।

चुनाव आयोग ने अर्जी पर जताई गंभीर आपत्ति

सुनवाई के दौरान भारतीय चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग को याचिकाकर्ताओं की इस अर्जी पर गंभीर आपत्तियां हैं।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं की ओर से पूछताछ की अनुमति देने की मांग पर सुनवाई करेगी और इसके बाद उचित आदेश पारित करेगी।

9 दिसंबर को फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है। अब चुनाव आयोग को राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के नेताओं की अर्जी पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करनी हैं। इसके बाद अदालत 48 सवाल पूछने की अनुमति और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की मांग पर विचार करेगी।

SIR को लेकर जारी इस कानूनी विवाद में अब चुनाव आयोग के काउंटर-एफिडेविट की मंजूरी, तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति और उससे जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड अहम मुद्दे बन गए हैं। आगामी सुनवाई में इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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