नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार के 75 प्रतिशत से अधिक सरकारी कामकाज को डिजिटल ई-ऑफिस प्रणाली पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इस पहल के तहत अब तक 177 विभाग और करीब 15,700 कर्मचारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जिससे सरकारी फाइलों के निपटारे की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज हो गई है।
एक साल में बदली सरकारी कामकाज की तस्वीर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आधिकारिक बयान में बताया कि दिल्ली सरकार की ई-ऑफिस प्रणाली को 1 जुलाई को एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकारी कार्यालयों में कागजी फाइलों पर निर्भरता काफी कम हुई है और डिजिटल प्रक्रिया अपनाने से प्रशासनिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही दोनों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
91 प्रतिशत सरकारी विभाग कर रहे ई-ऑफिस का इस्तेमाल
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 13 अप्रैल 2026 तक दिल्ली सरकार के 132 नियमित विभागों में से 120 विभाग यानी करीब 91 प्रतिशत विभाग नियमित रूप से ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से काम कर रहे हैं। इससे सरकारी फाइलों का आदान-प्रदान और निर्णय लेने की प्रक्रिया पहले से अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध हो गई है।
स्वायत्त संस्थानों और बोर्डों में भी बढ़ा डिजिटल विस्तार
सरकार द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, 55 सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्ड, निगम, आयोग, समितियों, स्वायत्त एवं स्थानीय निकायों में से 36 संस्थाएं यानी लगभग 65.5 प्रतिशत ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुकी हैं। वहीं, 48 विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में से 21 संस्थानों ने भी इस डिजिटल प्रणाली को अपनाया है, जो कुल संस्थानों का लगभग 43.8 प्रतिशत है।
डिजिटल फाइल ट्रैकिंग से बढ़ी कार्यक्षमता
ई-ऑफिस एक ओपन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को एक साथ विभागों के भीतर और विभिन्न विभागों के बीच डिजिटल फाइलों का आदान-प्रदान, ट्रैकिंग और निस्तारण करने की सुविधा देता है। इससे फाइलों के लंबित रहने की संभावना कम होती है और कामकाज की गति बढ़ती है।
235 सरकारी कार्यालयों में से 177 पूरी तरह पेपरलेस
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कुल 235 सरकारी विभागों और कार्यालयों में से 177 कार्यालय अब नियमित रूप से ई-ऑफिस प्रणाली के जरिए काम कर रहे हैं। यानी करीब 75.3 प्रतिशत सरकारी संस्थान अब पेपरलेस कार्यप्रणाली की ओर बढ़ चुके हैं। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में शेष विभागों और संस्थानों को भी इस डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जाएगा, जिससे नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता में और सुधार होगा।
