Uttarakhand News: उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी और पुलिस विभाग से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य योजना के तहत नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल और अल्मोड़ा समेत कई जिलों से जुड़ी सड़क एवं पुलिस परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि स्वीकृत करने का अनुमोदन दिया है। इन योजनाओं में सड़क सुधार, अधूरे मोटर मार्ग का निर्माण, पुलिस आवास, प्रशिक्षण सुविधाएं और कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षों का निर्माण शामिल है।
नैनीताल में सड़क सुधार के लिए ₹3.20 करोड़ मंजूर
राज्य योजना के तहत नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में शहीद संजय बिष्ट मोटर मार्ग के किलोमीटर 04 से तितोली तक सड़क के सुधारीकरण के लिए ₹3.20 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य संबंधित मोटर मार्ग की स्थिति में सुधार कर आवागमन को बेहतर बनाना है।
सड़क सुधार की यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए आवागमन की सुविधा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है। निर्माण एवं सुधार कार्य पूरा होने के बाद इस मार्ग पर यात्रा को सुगम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बागेश्वर में अधूरे मोटर मार्ग का होगा निर्माण
बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में भी सड़क निर्माण से जुड़ी योजना को मंजूरी मिली है। यहां देवलधार-माईथान लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग के शेष हिस्से का निर्माण कराया जाएगा।
सरकार की ओर से किलोमीटर 07 से किलोमीटर 11.500 तक बचे हुए मोटर मार्ग के निर्माण के लिए ₹1.67 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे लंबे समय से अधूरे हिस्से को पूरा करने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।
टिहरी गढ़वाल में मोटर मार्ग के सुधारीकरण पर खर्च होंगे ₹3.30 करोड़
टिहरी गढ़वाल जिले में मोटना से झिवाली तक मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए भी सरकार ने धनराशि स्वीकृत की है। इस परियोजना के लिए ₹3.30 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है।
पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिहाज से मोटर मार्गों का निर्माण और सुधारीकरण महत्वपूर्ण माना जाता है। इस परियोजना के तहत संबंधित मार्ग की स्थिति में सुधार किया जाना प्रस्तावित है।
पुलिस विभाग की सुविधाओं पर भी सरकार का फोकस
सड़क परियोजनाओं के साथ-साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग से संबंधित कई निर्माण कार्यों के लिए भी वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी है। नैनीताल जिले के रामनगर स्थित आरआरबी प्रथम बैलपड़ाव वाहिनी परिसर में प्रशिक्षण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए टिनशेड निर्माण की योजना को स्वीकृति दी गई है।
इस परियोजना की कुल लागत ₹77.32 लाख है, जबकि पहली किश्त के रूप में ₹46.39 लाख जारी करने की स्वीकृति दी गई है।
अल्मोड़ा पुलिस लाइन में बनेंगे 22 नए आवास
अल्मोड़ा पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय सुविधा विकसित करने की दिशा में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यहां टाइप-II के 16 और टाइप-III के 6 आवासों के निर्माण के लिए कुल ₹8.67 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
कुल 22 आवासों के निर्माण से पुलिस लाइन में आवासीय सुविधाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध आवासीय ढांचे का विस्तार किया जा सकेगा।
छह पुलिस कार्यालयों में बनेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष
पुलिस विभाग के कामकाज में तकनीकी सुविधाओं के विस्तार के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्षों के निर्माण की योजना को मंजूरी दी है।
इसके तहत बागेश्वर, चम्पावत, धारचूला, खटीमा, रामनगर और श्रीनगर स्थित पुलिस उपाधीक्षक कार्यालयों में वीसी कक्ष बनाए जाएंगे। इन निर्माण कार्यों के लिए ₹3.92 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
सड़क से लेकर पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर तक कई योजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से मंजूर की गई इन परियोजनाओं में सड़क कनेक्टिविटी और पुलिस विभाग के बुनियादी ढांचे दोनों को शामिल किया गया है। एक ओर नैनीताल, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल में मोटर मार्गों के निर्माण एवं सुधारीकरण के लिए धनराशि दी गई है, वहीं दूसरी ओर नैनीताल और अल्मोड़ा में पुलिस विभाग की सुविधाओं तथा कई जिलों में आधुनिक संचार व्यवस्था के लिए बजट स्वीकृत किया गया है।
इन परियोजनाओं के माध्यम से सड़क सुविधाओं के साथ पुलिस विभाग के आवास, प्रशिक्षण और कार्यालयी ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।
