बिहार की पंचायतों में अब बनेगा जल बजट, 10 जिलों में शुरू होगी ट्रेनिंग; जल संरक्षण और पानी के बेहतर इस्तेमाल पर सरकार का बड़ा कदम

पटना: बिहार के ग्रामीण इलाकों में जल संकट से निपटने और पानी के बेहतर प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है। अब ग्राम पंचायतों में स्थानीय स्तर पर पानी की उपलब्धता और जरूरत का आकलन कर जल सुरक्षा योजना एवं जल बजट तैयार किया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इस पहल के तहत प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर आगे 10 जिलों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण देंगे, ताकि पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और संबंधित कर्मियों को जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की योजनाएं तैयार करने में दक्ष बनाया जा सके। पटना के ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान (LNMI) में 19 नवंबर 2026 को जल सुरक्षा योजना और जल बजट विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पंचायती राज विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह ने किया।

जल सुरक्षा योजना और जल बजट तैयार करने की मिलेगी ट्रेनिंग

बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग और बिहार राज्य पंचायत संसाधन संस्था (BSPRI) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को जल प्रबंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सक्षम बनाना है। इसके माध्यम से पंचायतों में स्थानीय जल संसाधनों की उपलब्धता, पानी की वास्तविक जरूरत और उसके संरक्षण की संभावनाओं का आकलन कर प्रभावी जल सुरक्षा योजना तैयार करने की प्रक्रिया सिखाई गई। सरकार की कोशिश है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार जल संरक्षण और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए योजनाएं तैयार कर सके।

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में कई जिलों के अधिकारी हुए शामिल

पटना में आयोजित इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायती राज विभाग के अपर सचिव वसीम अहमद सहित विभिन्न जिलों के उप विकास आयुक्त (DDC), जिला पंचायत राज पदाधिकारी (DPRO), प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (BPRO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) तथा विभिन्न लाइन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को जल बजटिंग की प्रक्रिया और पंचायत स्तर पर जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी गई।

पंचायतों में पानी की उपलब्धता और जरूरत का होगा आकलन

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागी जल बजटिंग पर विशेष जोर दिया गया। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध जल संसाधनों और स्थानीय जरूरतों का आकलन किया जाएगा। पानी की उपलब्धता कितनी है, उसकी खपत किन कार्यों में हो रही है और भविष्य में जल संकट से बचने के लिए किन उपायों की जरूरत है, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जल बजट तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही जल संसाधनों के संरक्षण, पानी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और स्थानीय स्तर पर जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर भी प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

GPDP के साथ जोड़ी जाएगी जल सुरक्षा योजना

इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जल सुरक्षा योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना यानी GPDP के साथ जोड़ना है। पंचायती राज विभाग ने प्रशिक्षण के दौरान स्पष्ट किया कि पंचायतों की विकास योजनाओं में जल संरक्षण और जल प्रबंधन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे गांवों में होने वाले विकास कार्यों के साथ जल संसाधनों के संरक्षण को भी बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकेगा। पंचायतों की जरूरत और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर तैयार जल सुरक्षा योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ जल प्रबंधन की दिशा में मददगार साबित हो सकती हैं।

प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर 10 जिलों में देंगे प्रशिक्षण

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के माध्यम से मास्टर ट्रेनर और रिसोर्स पर्सन का एक मजबूत कैडर तैयार करने की योजना बनाई गई है। ये प्रशिक्षित विशेषज्ञ आगे अपने-अपने जिलों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इनके माध्यम से जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य हितधारकों को जल बजट और जल सुरक्षा योजना तैयार करने की जानकारी दी जाएगी। इससे राज्य स्तर पर तैयार प्रशिक्षण मॉडल को पंचायतों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

23 से 27 नवंबर के बीच 10 जिलों में होगा जिला स्तरीय प्रशिक्षण

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद बिहार के 10 जिलों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम 23 नवंबर से 27 नवंबर 2026 के बीच संबंधित जिलों की सुविधानुसार एक-एक दिन के लिए आयोजित होंगे। इनमें संबंधित जिलों से चयनित प्रतिभागियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं चयनित एजेंसी के माध्यम से की जाएंगी। इसके जरिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों को जिला स्तर पर अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा।

गांवों में जल संरक्षण और टिकाऊ जल प्रबंधन को मिलेगा बढ़ावा

पंचायती राज विभाग की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग और संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ग्राम पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार जल बजट तैयार करने का प्रशिक्षण मिलने से पानी की उपलब्धता और मांग के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही ग्राम पंचायत विकास योजना में जल संरक्षण को प्राथमिकता मिलने से गांवों में सहभागी और टिकाऊ जल प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करने का रास्ता मजबूत होगा। सरकार का लक्ष्य है कि पंचायतें केवल विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने क्षेत्र के जल संसाधनों की सुरक्षा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं भी तैयार करें।

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