पटना: बिहार में हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हर घर नल का जल योजना के तहत शत-प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए और किसी भी इलाके में पेयजल की समस्या नहीं रहनी चाहिए। जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव, नियमित मॉनिटरिंग और खराबी आने पर तत्काल मरम्मत की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही बिजली खर्च कम करने के लिए सोलर पैनल के इस्तेमाल और पेयजल से जुड़ी शिकायतों के समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तथा आधुनिक तकनीक का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने 19 नवंबर 2026 को पटना स्थित लोक सेवक आवास के ‘संकल्प’ सभागार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए।
हर घर नल का जल योजना में शत-प्रतिशत जलापूर्ति का लक्ष्य
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि हर घर नल का जल योजना के तहत राज्य के सभी पात्र परिवारों तक नियमित रूप से पेयजल पहुंचना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता को लेकर परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जलापूर्ति योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए रखरखाव की समुचित व्यवस्था करने और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजनाएं केवल शुरू करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका नियमित संचालन और आम लोगों तक लगातार पानी पहुंचना भी सुनिश्चित करना होगा।
जलापूर्ति योजना में खराबी आई तो तुरंत होगी मरम्मत
मुख्यमंत्री ने सभी जलापूर्ति योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी जलापूर्ति केंद्र, पाइपलाइन या संबंधित संरचना में खराबी आने पर तत्काल मरम्मत कराई जाए। इसके लिए विभाग को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिससे तकनीकी समस्या की जानकारी समय पर मिले और उसका समाधान बिना अनावश्यक देरी के हो सके। उन्होंने कहा कि आम जनता को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच, अधिकारियों को दिए निर्देश
बैठक में पेयजल की गुणवत्ता का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जलापूर्ति योजनाओं के तहत उपलब्ध कराए जा रहे पानी की नियमित जांच की जाए। जलापूर्ति केंद्रों और उनसे जुड़ी संरचनाओं का समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा गुणवत्ता निगरानी की व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी प्रतिबद्धता और जवाबदेही के साथ काम करना होगा।
पेयजल की शिकायतों के समाधान में AI और तकनीक का होगा इस्तेमाल
मुख्यमंत्री ने आम लोगों की पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने से लेकर उसके समाधान तक पूरी प्रक्रिया की निगरानी होनी चाहिए। इसके लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाए, ताकि लोगों को पानी की समस्या के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर शिकायतों के विश्लेषण, अनुश्रवण और समाधान की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया। इससे शिकायतों की पहचान, निगरानी और उनके निपटारे की व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
बिजली खर्च कम करने के लिए जलापूर्ति योजनाओं में लगेंगे सोलर पैनल!
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा के दौरान जलापूर्ति योजनाओं के संचालन में होने वाले बिजली खर्च पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए सोलर पैनल के उपयोग की संभावनाओं पर काम किया जाए। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के माध्यम से जलापूर्ति योजनाओं को ऊर्जा उपलब्ध कराने के विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। इससे विभाग के बिजली खर्च को कम करने के साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा मिल सकता है।
विभागीय सचिव ने मुख्यमंत्री को दी योजनाओं की प्रगति की जानकारी
बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी ने मुख्यमंत्री को विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रखरखाव, मरम्मत, निरीक्षण कार्य और आगामी कार्ययोजना के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। इसके साथ ही पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुपालन और विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति से भी अवगत कराया।
समीक्षा बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
पटना के ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह, बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय धनजी और विभाग के विशेष सचिव संजीव कुमार उपस्थित रहे। बैठक में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने, योजनाओं के बेहतर रखरखाव और आम लोगों को समय पर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब विभाग के सामने जलापूर्ति योजनाओं की नियमित निगरानी, शिकायतों के त्वरित समाधान और सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की संभावनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी होगी।
