रामगढ़ में दिशा की बैठक में सांसद मनीष जायसवाल का फूटा गुस्सा, अधिकारियों को लगाई फटकार; फैक्ट्रियों की होगी सख्त जांच

रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ जिले में विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार और विभागीय लापरवाही को लेकर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा आखिरकार सामने आ गया। बुधवार को रामगढ़ समाहरणालय सभागार में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित योजनाओं, अधूरे सरकारी भवनों, पेयजल संकट, स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे गए। सांसद मनीष जायसवाल ने कई विभागों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों और समीक्षा रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचना चाहिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विभागीय उदासीनता को प्रमुखता से उठाया।

दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधियों का सख्त रुख, अधिकारियों से मांगा जवाब

उपायुक्त की ओर से उपलब्ध कराई गई समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान रामगढ़, मांडू और बरकाकाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। कई लंबित और अधूरी योजनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने प्रमाणों के साथ अपनी शिकायतें रखीं। मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो, बरकाकाना विधायक रोशन लाल चौधरी और सत्ता पक्ष की विधायक ममता देवी ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और योजनाओं में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। पंचायत और नगर परिषद स्तर के जनप्रतिनिधियों ने भी जनता से जुड़ी योजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने पर नाराजगी जताई। बैठक के दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने एक के बाद एक विभागीय अधिकारियों से जवाब-तलब किया और उन्हें अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत दी।

फैक्ट्रियों में मजदूरों की सुरक्षा से समझौता नहीं, जांच कमेटी होगी गठित

बैठक में हाल के दिनों में फैक्ट्रियों में हुई मौतों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों की कथित अनदेखी का मामला गंभीरता से उठाया गया। इस पर सांसद ने कारखाना निरीक्षक, श्रम विभाग, उद्योग विभाग और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्रमिकों की जान और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले की सभी फैक्ट्रियों का नियमित और सख्ती से निरीक्षण किया जाए तथा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। सांसद ने फैक्ट्रियों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए कमेटी गठित करने और विस्तृत जांच रिपोर्ट सांसद एवं विधायकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही श्रम अधीक्षक को भी औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की भी जांच करने पर जोर दिया गया।

जर्जर सरकारी भवनों और अधूरे निर्माण कार्यों पर भवन विभाग की लगी क्लास

भवन निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान सरकारी भवनों की खराब स्थिति और लंबे समय से अधूरे पड़े निर्माण कार्यों का मुद्दा सामने आया। सांसद मनीष जायसवाल ने जर्जर भवनों को लेकर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन सरकारी भवनों की स्थिति बेहद खराब है, उनके संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए और नए भवनों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। विभिन्न प्रखंडों में अधूरे पड़े भवनों का निर्माण जल्द पूरा कराने और उनकी प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त के माध्यम से सांसद एवं विधायकों को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया।

बंद पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को जल्द चालू करने का निर्देश

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल की समीक्षा के दौरान जिले में संचालित जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। कई योजनाओं के बंद रहने अथवा नियमित रूप से काम नहीं करने का मामला उठाया गया। इस पर सांसद ने संबंधित अधिकारियों को तकनीकी खामियों की पहचान कर तत्काल मरम्मत कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को नियमित और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए सभी जलापूर्ति योजनाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को पेयजल के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े।

हर साल 300 से 400 दिव्यांगजनों को मिलेंगे सहायक उपकरण

दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद ने जरूरतमंद लोगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रतिवर्ष लगभग 300 से 400 दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। खासकर ऐसे दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देने की बात कही गई, जिन्हें चलने-फिरने में परेशानी होती है। सांसद का जोर इस बात पर रहा कि दिव्यांगजनों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद की जाए।

सदर अस्पताल रामगढ़ में जल्द शुरू होगी सीटी स्कैन सुविधा!

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने सदर अस्पताल रामगढ़ समेत जिले के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने सदर अस्पताल में सीटी स्कैन सहित अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को जल्द बहाल और उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सिविल सर्जन को जिले की सभी एंबुलेंस का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने और जरूरतमंद मरीजों को समय पर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया।

राशन कार्ड से वंचित पात्र परिवारों के लिए चलेगा विशेष अभियान

खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान राशन कार्ड का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। सांसद ने निर्देश दिया कि जिले में ऐसे पात्र और जरूरतमंद परिवारों की पहचान के लिए अभियान चलाया जाए, जिन्हें अब तक राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से कहा कि अयोग्य राशन कार्डधारियों की पहचान कर नियमानुसार उनके नाम हटाए जाएं, ताकि पात्रता के आधार पर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना से जोड़ा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी योग्य परिवार सरकारी खाद्यान्न योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

अगली दिशा बैठक से पहले अधूरी योजनाएं पूरी करने का अल्टीमेटम

बैठक के समापन के दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने सभी विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि लंबे समय से लंबित और अधूरी पड़ी योजनाओं को अगली दिशा की बैठक से पहले पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास योजनाओं में अनावश्यक देरी, लापरवाही और आम जनता की समस्याओं के प्रति उदासीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। रामगढ़ समाहरणालय में हुई इस बैठक में सांसद का सख्त रुख और अन्य जनप्रतिनिधियों की नाराजगी पूरे समय चर्चा का विषय बनी रही। अब देखना होगा कि अगली दिशा बैठक से पहले अधिकारी लंबित योजनाओं को पूरा करने और जनता की समस्याओं का समाधान करने में कितना सफल हो पाते हैं।

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