Supreme Court on Foreign Divorce Judgement: भारत में शादी करने के बाद विदेश की अदालत से तलाक लेकर दूसरी शादी करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ विदेशी अदालत से तलाक का आदेश मिल जाने या दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेने से भारत में हुई पहली शादी अपने आप खत्म नहीं हो जाती। यदि विदेशी अदालत ने ऐसे आधार पर तलाक दिया है, जिसे भारतीय वैवाहिक कानून मान्यता नहीं देता, तो उस फैसले को भारत में वैध नहीं माना जा सकता। ऐसे में पहली शादी कानूनी रूप से कायम रहने पर दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दो विवाह यानी बिगैमी (Bigamy) का आपराधिक मुकदमा चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को विदेश में रहने वाले उन भारतीय मूल के लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो भारत में विवाह करने के बाद विदेश में तलाक लेकर दोबारा शादी कर लेते हैं।
विदेशी अदालत से तलाक लेना पहली शादी खत्म होने की गारंटी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारत में संपन्न हुई शादी को विदेशी अदालत के तलाक आदेश के आधार पर तभी समाप्त माना जा सकता है, जब वह आदेश भारतीय कानून की निर्धारित शर्तों पर खरा उतरता हो। यदि विदेशी अदालत ने ऐसे आधार पर तलाक दिया है, जिसे संबंधित भारतीय वैवाहिक कानून में तलाक का वैध आधार नहीं माना गया है, तो उस फैसले को भारत में स्वतः मान्यता नहीं मिल सकती।
अदालत के मुताबिक, कुछ लोग भारतीय अदालतों में तलाक पाने में असफल रहने के बाद विदेशी अदालतों का रुख करते हैं। वहां के अपेक्षाकृत आसान तलाक नियमों का सहारा लेकर तलाक हासिल कर लेते हैं और फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से भारत में उनकी पहली शादी से जुड़ी कानूनी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं हो जातीं।
IPC की धारा 494 के तहत चल सकता है दो शादी करने का मुकदमा
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पहली शादी भारतीय कानून के तहत कायम है और संबंधित व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है, तो उसके खिलाफ बिगैमी के आरोप में आपराधिक कार्रवाई हो सकती है।
इस मामले में अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 का उल्लेख किया। इस धारा के तहत पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना, निर्धारित कानूनी शर्तों के अधीन, अपराध है। इसमें सात साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान था।
गौरतलब है कि 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू हो चुकी है। इसमें IPC की धारा 494 के समकक्ष प्रावधान धारा 82 में दिया गया है। हालांकि, इस मामले की घटनाओं और अभियोजन पर अदालत ने IPC की धारा 494 के तहत ही विचार किया।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय कानून के तहत हुई शादी की वैधता को केवल किसी विदेशी अदालत के आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि पति अपनी पत्नी की आपत्तियों के बावजूद विदेश में तलाक की कार्यवाही करता है और वहां से ऐसा आदेश प्राप्त करता है, जो भारतीय कानून की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता, तो वह उस आदेश को आधार बनाकर दूसरी शादी करने के बाद आपराधिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकता।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरी शादी विदेश में होने या संबंधित व्यक्ति की नागरिकता बदल जाने से बिगैमी के आरोप अपने आप समाप्त नहीं हो जाते। पहली शादी भारतीय कानून के अनुसार कायम है या नहीं, यह इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा।
दो जजों की बेंच ने सुनाया अहम फैसला
यह महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने सुनाया। मामला एन. श्रीधर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य से संबंधित था।
मामले में एक व्यक्ति ने भारत में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार पहली शादी की थी। बाद में वह ब्रिटेन चला गया और वहां ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली। भारत में तलाक की कोशिश सफल नहीं होने के बाद उसने ब्रिटेन की अदालत से शादी के पूरी तरह टूट जाने यानी ‘Irretrievable Breakdown of Marriage’ के आधार पर तलाक हासिल किया। इसके बाद उसने ब्रिटेन में ही दूसरी शादी कर ली।
पहली पत्नी ने इस दूसरी शादी को अवैध बताते हुए पति के खिलाफ बिगैमी का मामला दर्ज कराया। पति ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कराने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली।
‘शादी का पूरी तरह टूट जाना’ भारत में हर मामले में तलाक का मान्य आधार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर भी प्रकाश डाला। अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत ‘Irretrievable Breakdown of Marriage’ यानी शादी का पूरी तरह टूट जाना अपने आप में तलाक का वैधानिक आधार नहीं है।
इसका मतलब है कि केवल इस दलील पर कि पति-पत्नी के बीच संबंध पूरी तरह खराब हो चुके हैं और अब साथ रहना संभव नहीं है, विदेशी अदालत से प्राप्त तलाक के आदेश को भारत में स्वतः वैध नहीं माना जा सकता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेशी अदालत के फैसले की मान्यता के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 13 और 14 के प्रावधानों का पालन जरूरी है। यदि विदेशी अदालत का फैसला भारतीय कानून की निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे भारत में निर्णायक और बाध्यकारी नहीं माना जा सकता।
ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद भी पति को नहीं मिली राहत
मामले में पति की ओर से यह दलील दी गई थी कि दूसरी शादी के समय वह ब्रिटिश नागरिक बन चुका था और दूसरी शादी भी भारत के बाहर हुई थी। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के तहत उसके खिलाफ भारतीय कानून के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। पीठ ने कहा कि पहली शादी भारत में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार हुई थी। ऐसे में बाद में विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेने या दूसरी शादी विदेश में करने से पहली शादी के कानूनी परिणाम समाप्त नहीं हो जाते।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बिगैमी के मामले की जांच केवल इस आधार पर सीमित नहीं हो सकती कि दूसरी शादी किस देश में हुई। यह देखना भी जरूरी है कि दूसरी शादी के समय पहली शादी कानूनी रूप से कायम थी या नहीं।
दूसरी पत्नी और पति के माता-पिता को मिली राहत
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पति के खिलाफ बिगैमी की आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का फैसला सुनाया। हालांकि, अदालत ने पति के माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
अदालत के अनुसार, उपलब्ध सामग्री से दूसरी पत्नी और माता-पिता के खिलाफ आपराधिक साजिश में शामिल होने का पर्याप्त आधार नहीं मिला। केवल दूसरी शादी की जानकारी होने से उन्हें आपराधिक साजिश का दोषी नहीं माना जा सकता।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी, जबकि दूसरी पत्नी और उसके माता-पिता की अपील स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी।
विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी संदेश है, जिन्होंने भारत में विवाह किया है और बाद में विदेश जाकर वहां की अदालतों से तलाक हासिल करने की योजना बनाते हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि विदेशी तलाक का आदेश भारतीय कानून के अनुरूप होना जरूरी है।
सिर्फ विदेश में तलाक मिल जाने, दूसरी शादी कर लेने या विदेशी नागरिकता हासिल करने से भारत में पहली शादी से जुड़े कानूनी दायित्व समाप्त नहीं होते। इसलिए विदेश में तलाक लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि संबंधित विदेशी अदालत का फैसला भारत में कानूनी रूप से मान्य होगा या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय कानून के तहत संपन्न विवाह और उससे जुड़ी कानूनी जिम्मेदारियों को विदेशी अदालत के ऐसे आदेश से दरकिनार नहीं किया जा सकता, जो भारत के कानून की निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता।
