Central Government Employees DA Hike 2026: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं, पेंशनभोगियों को भी बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को DA Hike 2026 का तोहफा, 1 जुलाई से मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार ने महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अहम फैसला लिया है। 28 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी। इस फैसले के तहत DA और DR में मौजूदा दर के मुकाबले 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के आधार पर अधिक महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि पेंशनभोगियों की मूल पेंशन के आधार पर महंगाई राहत बढ़ेगी।
अब 60% से बढ़कर 63% हुआ महंगाई भत्ता
इससे पहले अप्रैल 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। उस समय DA और DR की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुई थी। अब सरकार ने इसमें तीन प्रतिशत की अतिरिक्त बढ़ोतरी को स्वीकृति दी है।
नई मंजूरी के बाद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर मूल वेतन या मूल पेंशन की 63 प्रतिशत हो जाएगी। इसका लाभ उन पात्र केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा, जिन पर केंद्र सरकार के संबंधित नियम लागू होते हैं।
1.17 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा
केंद्र सरकार की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, इस फैसले से लगभग 48.54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। दोनों को मिलाकर लाभार्थियों की संख्या करीब 1.17 करोड़ है।
महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस बढ़ोतरी के कारण सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। सरकार ने यह फैसला सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप लिया है।
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महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अर्थ है कि कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर पहले की तुलना में तीन प्रतिशत अंक अधिक DA मिलेगा। वास्तविक बढ़ोतरी कर्मचारी के मूल वेतन और लागू सेवा नियमों पर निर्भर करेगी।
उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है, तो 60 प्रतिशत की दर से उसका महंगाई भत्ता 18,000 रुपये होता है। नई दर 63 प्रतिशत होने पर यह 18,900 रुपये हो जाएगा। यानी इस उदाहरण में हर महीने महंगाई भत्ते में 900 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
इसी तरह, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये है, तो 3 प्रतिशत की अतिरिक्त दर के हिसाब से महंगाई भत्ते में 1,200 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। ये उदाहरण केवल मूल वेतन के आधार पर हैं; वास्तविक वेतन भुगतान संबंधित सरकारी आदेशों और लागू नियमों के अनुसार होगा।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगी बढ़ी हुई महंगाई राहत
कैबिनेट के फैसले का लाभ केवल कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार के पात्र पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (Dearness Relief यानी DR) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।
महंगाई राहत की गणना मूल पेंशन के आधार पर की जाती है। इसलिए पेंशनभोगियों की वास्तविक बढ़ोतरी उनकी मूल पेंशन और उन पर लागू नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
महंगाई भत्ता क्या है और क्यों बढ़ाया जाता है?
महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA) केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के कारण जीवनयापन की लागत में होने वाली वृद्धि के असर को कम करना है। इसी तरह, पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए Dearness Relief (DR) दिया जाता है।
DA और DR की दरों में संशोधन सरकार द्वारा स्वीकृत व्यवस्था के तहत किया जाता है। इस बार तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी करने की मंजूरी दी गई है।
बढ़े हुए DA का भुगतान कब होगा?
कैबिनेट ने बढ़े हुए DA और DR को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी करने की मंजूरी दी है। हालांकि, वास्तविक भुगतान, बकाया राशि और वेतन या पेंशन में संशोधित रकम आने की तारीख संबंधित विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों और भुगतान प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के असर से कुछ अतिरिक्त राहत मिलने की उम्मीद है। जिन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर यह निर्णय लागू होगा, उन्हें नई दर के अनुसार लाभ मिलेगा।
आधिकारिक पुष्टि: केंद्र सरकार की प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की 28 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार, DA और DR में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। यह 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और इससे लगभग 48.54 लाख कर्मचारी तथा 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
