Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, 263 प्रखंडों में 7,890 चापाकल स्थापित करने और गोड्डा में पशु आहार कारखाना खोलने सहित कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
25 और 26 नवंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र
झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र की तारीख तय की गई। निर्णय के अनुसार, झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र 25 और 26 नवंबर को आयोजित होगा। इस सत्र में एमएमडीआर (MMDR) और एसआईआर (SIR) जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई गई है।
कैबिनेट की बैठक में कुल 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस विभाग, पेयजल, कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार के इन निर्णयों का उद्देश्य विभिन्न विभागों के कामकाज को बेहतर बनाना और राज्य में चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाना है।
राज्य के सभी थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
कैबिनेट ने राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को 1 करोड़ 17 लाख 52 हजार 800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से पुलिस थानों की गतिविधियों की निगरानी और रिकॉर्डिंग में मदद मिल सकती है। यह कदम पुलिस व्यवस्था में निगरानी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके अलावा, सरकारी सेवकों को विदेश यात्रा की अनुमति देने से संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए नई नियमावली को मंजूरी
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज में विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के उद्देश्य से झारखंड विशेषज्ञ समिति के गठन और उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित नियमावली-2026 को स्वीकृति दी गई है।
बैठक में राज्य प्रोबेशन सेवा संशोधन नियमावली को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके साथ ही झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा नियमावली-2026 के गठन को भी स्वीकृति मिली। इन फैसलों के जरिए संबंधित सेवाओं के संचालन और विभागीय कार्यप्रणाली के लिए नियमों को व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठाया गया है।
गोड्डा में 51.49 करोड़ रुपये से बनेगा पशु आहार कारखाना
पशुपालन और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने गोड्डा में पशु आहार कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से स्थापित होने वाले इस कारखाने की क्षमता प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन पशु आहार उत्पादन की होगी।
इस परियोजना की कुल लागत 51 करोड़ 49 लाख रुपये निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के तहत 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
इस कारखाने की स्थापना से पशुपालन क्षेत्र के लिए पशु आहार की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। परियोजना का उद्देश्य राज्य में कृषि और पशुपालन से जुड़े क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है।
263 प्रखंडों में लगाए जाएंगे 7,890 चापाकल
राज्य में पेयजल की उपलब्धता बेहतर बनाने और पानी की समस्या से निपटने के लिए कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य के 263 प्रखंडों में कुल 7,890 चापाकल लगाए जाएंगे।
इस योजना पर 96 करोड़ 54 लाख 70 हजार 810 रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को बेहतर बनाने में मदद करना है। चापाकल लगाए जाने से उन इलाकों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में काम किया जा सकेगा, जहां पेयजल की जरूरत अधिक है।
स्वास्थ्य, बाल विकास और जल संसाधनों से जुड़े प्रस्ताव भी मंजूर
कैबिनेट की बैठक में बाल विकास संस्थान को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े बकाया भुगतान के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच जल संसाधनों के बंटवारे से संबंधित प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। ये फैसले राज्य के प्रशासनिक, सामाजिक और विकास संबंधी मामलों से जुड़े हैं।
62 फैसलों के जरिए विकास और प्रशासनिक व्यवस्था पर जोर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विधानसभा के विशेष सत्र की तारीख तय करने के साथ-साथ पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, पेयजल सुविधा के विस्तार, गोड्डा में पशु आहार कारखाने की स्थापना और विभिन्न विभागों के लिए नियमावलियों को स्वीकृति देने जैसे फैसले लिए गए।
अब 25 और 26 नवंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र पर नजर रहेगी। इस सत्र में एमएमडीआर और एसआईआर जैसे मुद्दों पर संभावित चर्चा को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर आगे की गतिविधियां महत्वपूर्ण रहेंगी।
