गिरिडीह: गिरिडीह जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने सोमवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से पहुंचे लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपनी शिकायतें और आवेदन लेकर पहुंचे। भूमि विवाद, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य जनसुविधाओं से जुड़े मामलों पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
हर आवेदन पर गंभीरता से कार्रवाई के निर्देश
जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्राप्त प्रत्येक आवेदन का गंभीरतापूर्वक परीक्षण किया जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत के निस्तारण में अनावश्यक देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए आम लोगों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता
उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जनता दरबार प्रशासन और आम नागरिकों के बीच सीधे संवाद का प्रभावी मंच है, जहां लोग बिना किसी मध्यस्थ के अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। इससे शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है।
पारदर्शी और समयबद्ध समाधान पर प्रशासन का जोर
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदनों पर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई की जाए और पात्र आवेदकों को जल्द से जल्द राहत उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि जनसरोकार से जुड़े मामलों का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
लोगों ने रखीं अपनी समस्याएं और सुझाव
जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं के साथ-साथ विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े सुझाव भी उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए। सभी मामलों को संबंधित विभागों को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक शिकायत का नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें।
